राज्यातील साडेपाच हजार अंशकालीन निदेशक पुनर्नियुक्तीच्या प्रतिक्षेत

राज्यभरातील स्वराज्य संस्थात येणारे १ हजार ८३५ शाळांतील साडेपाच हजार अंशकालीन निदेशक पुनर्नियुक्तीच्या प्रतीक्षेत आहे.  शैक्षणिक वर्ष सुरू होऊन महिना उलटल्यानंतरही कुंभकर्णी झोपेत असलेल्या शिक्षण विभागाने चक्क ‘बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा कायदा’ पायदळी तुडवला आहे. शिक्षण विभागाच्या दिरंगाईच्या कचाट्यात अडकलेल्या अतिथी निदेशकांच्या त्वरित पुनर्नियुक्त कराव्यात या मागणीसाठी महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक संघाच्या वतीने संघर्षाची भूमिका घेतली जाणार आहे. या निदेशकांमध्ये अमरावती जिल्ह्यासह चांदूर रेल्वे शहरातील निदेशकांचा सुध्दा समावेश आहे.

शैक्षणिक वर्ष सुरू होऊन महिना लोटला तरीही कायमस्वरूपी शिक्षकांच्या खांद्याला खांदा लावून अविरत ज्ञानदानाचे कार्य करणारे अतिथी निदेशक पुनर्नियुक्ती देण्यासाठी अर्थ टाहो फोडत आहे.  बालकांच्या मोफत शक्तीच्या शिक्षणाचा कायद्याच्या अनुषंगाने राज्यभरातील सहा ते आठ हे वर्ग असणाऱ्या उच्च प्राथमिक शाळांची पटसंख्याही १०० पेक्षा जास्त आहे, अशा शाळांमध्ये कार्यानुभव,  कला व क्रीडा या विषयाच्या अध्यापनासाठी अंशकालीन निदेशकांची नियुक्ती करण्यात आली होती. प्रत्येक विषयासाठी स्वतंत्र अंशकालीन निदेशकांची नियुक्ती या धोरणातून राज्यभरातील १८३५ शाळांत ५५०० अतिथी निदेशक यांची पदे भरली गेली. ६ वी ते ८ वी पर्यंत शंभर पटसंख्या असलेल्या जिल्हा परिषदांच्या शाळांमध्ये कला, क्रीडा व कार्यानुभव विषयाचे अतिथी निदेशक पॅनल स्थापन करून अशा शाळांमध्ये प्रत्येकी तीन याप्रमाणे निदेशकांची नियुक्ती करण्यात यावी असे मार्चअखेर च्या शासन निर्णयात म्हटले आहे. वर्ष २०१२-१३ या वर्षात ज्या शाळांवर पाचवी ते सातवी साठी शंभरच्या वर पटसंख्या होती, अशांसाठी सरकारने कला, कार्यानुभव व शारीरिक शिक्षण या विषयांकरीता दरमहा पाच हजार रुपये मानधन तत्त्वावर अंशकालीन निदेशकांची शाळा व्यवस्थापन समितीमार्फत नियुक्ती केली होती.  नियुक्तीनंतर या निदेशकांनी सेवेत कायमस्वरूपी सामावून घ्यावे, या मागणीसाठी लोकशाही मार्गाने वारंवार आंदोलने छेडली आहेत. परंतु कुंभकर्णी झोपेत असलेल्या शासनाने अद्याप या निदेशकांना न्याय दिलेला नाही. या निदेशकांनामध्ये चांदूर रेल्वे शहरातील अंशकालीन निदेशकांचा सुद्धा समावेश आहे.