उच्च न्यायालयाचा चांदूर रेल्वे नगर पालीकेला दणका
मुख्याधिकारी, लेखापाल, अभियंत्यावर कारवाईचे आदेश
पत्रकार परिषदेत कंत्राटदार राजु मुंधडा यांनी दिली माहिती
*चांदूर रेल्वे :*
१६ टक्के बिलो रेट ने चांदूर रेल्वे नगरपरिषदची ३ कोटींची २८ कामे मला मिळाली. यामध्ये दलित वस्ती सुधार निधी व इतर कामांचा समावेश होता आणि महाराष्ट्र शासनाच्या निधीतून ही सर्व कामे होती. यामध्ये आ.वीरेंद्र जगताप यांच्या आमदार निधीतील कोणतेही कामे नव्हती.अशावेळी आ.जगताप यांनी सत्तेचा गैरवापर,नियमबाह्य आणि दबाव टाकत माझी मंजुर कामे लोअर-२ ला देण्यास चांदूर रेल्वे नगर पालीकेला देण्यास भाग पाडले.या विरोधात मी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात गेलो. उच्च न्यायालयाने १९/०९/१९ रोजी निकाल देत ही सर्व प्रक्रिया रद्द करून नव्याने या कामांच्या निविदा प्रक्रिया राबवण्याचे आणि जिल्हाधिकाऱ्यांना या प्रकरणाची संपूर्ण चौकशी करून दोषी मुख्याधिकारी, लेखापाल व बांधकाम अभियंत्याविरूध्द कारवाईचे आदेश दिल्याची माहिती कंत्राटदार राजु मुंधडा यांनी त्याच्या कार्यालयात आयोजित पत्र परिषदेत दिली. यावेळी त्यांचे बंधू चांदूर रेल्वे कृउबासचे संचालक बंडू मुंधडा, मनिष मुंधडा उपस्थित होते.
यावेळी पुढे बोलतांना राजु मुंधडा म्हणाले, २३/०७/१८ रोजी चांदूर रेल्वे नगर पालीकेने विविध विकास कामांच्या निविदा काढल्या. त्यात अतिरिक्त सुरक्षा रक्कमेची कुठलीही अट नव्हती. तसेच ऑन लाईन निविदेमध्ये त्यासाठी विन्डो दिलेली नव्हती.नमुद तारखेला निविदा उघडून माझी १५.१६ ते १६.४३ टक्के लो कॉस्टची निविदा मंजुर करून मला २८ कामे मिळाली. परंतु आमदार जगताप यांनी चांदूर न.प.वर दबाव टाकुन निविदा प्रक्रियांमध्ये अतिरिक्त सुरक्षा रक्कमे ची अट टावूâन पुन्हा नवीन नोट सिट बनवली. अतिरीक्त सुरक्षा रक्कम भरण्याची अट नसल्याने कोणीही रक्कम भरली नाही.मला हे गोष्ट माहित झाल्यावर मी न.प.ला पत्र दिले आणि अतिरीक्त सुरक्षा रक्कमेची अट नव्हती असे नमुद करीत तुम्ही पत्र द्या त्याप्रमाणे अतिरिक्त सुरक्षा रक्कम भरण्यास तयार असल्याचे लेखी पत्र देऊन् सांगीतले.नगर पालीकेने या पत्राचे मला उत्तरच दिले नाही. याउलट आ.जगताप यांनी चांदूर रेल्वे नगर पालीकेला पत्र देऊन या निविदा प्रक्रियांमध्ये फार मोठी चूक झाली आहे.ती माझी मंजुर कामे एल-२ ला देण्यात भाग पाडले. न.प.कामाच्या निविदा शासन नियम व अटी, शर्तीचे पालन करून भरल्याचे मुंधडा यांनी सांगीतले. तरीही माझी निविदा रद्द झाली. अतिरिक्त सुरक्षा रक्कम भरण्याची तारीख ०६/०८/२०१८ होती. परंतु त्या दिवशी कोणत्याही ठेकेदारांनी रक्कम भरली नाही. आ.वीरेंद्र जगताप व नगराध्यक्ष शिट्टू सुर्यवंशी यांनी मुख्याधिकारी दारोकार वर दबाव टाकत व नियमांची पायमल्ली करत इतर ठेकेदारांचा ७/०८/२०१८ चा डीडी २२/०८/२०१८ला बॅक डेट मध्ये घ्यायला लावले.चांदूर रेल्वे नगर पालीकेने आ.जगताप च्या पत्रानुसार नोट सीट फिरवून त्यांच्या मर्जीतील ठेकेदारांना म्हणजे सेकंड लोवेस्ट यांना काम दिले.आमदाराच्या दबावामुळे ८ टक्के लोवेस्टे असलेल्या ही काम दिल्यापे न.प.ला २८ लाखाचा फटका बसला. मी केलेल्या जि.प.मधील संपूर्ण कामाची चौकशी लावण्यासाठी जि.प.अध्यक्षांच्या मार्फत माझ्यावर प्रचंड दबाव आनला. माझ्या वैयक्तीक मालमत्तेची चौकशी करण्यासाठी जि.प.अध्यक्षांना पत्र द्यायला लावले.चार पत्र मला दिले. माझे धारणी येथे सुरू असलेली व झालेल्या चांगल्या कामाची तक्रार करा.मला या कामांचे विधानसभेच्या पावसाळी अधिवेशनात ‘एलएक्यु’ करायचे आहे असे आ.जगतापांनी कार्यकत्र्यांना सांगून माझ्यावर वारंवार प्रचंड दबाव टाकला.
मी चांदूर न.प.च्या सर्व निविदा प्रकरणाची माहितीच्या अधिकारात माहिती घेतली आणि आ.जगताप यांनी दिलेल्या पत्राच्या विरोधात २६/०८/२०१८ ला मुंबई उच्च न्यायालयच्या नागपूर खंडपीठात धाव घेत ७१३८/२०१८ पिटीशन दाखल केली. उच्च न्यायालय नागपूर बेंचने सदर निविदा प्रकरण पुर्ण एैकुन घेत दसऱ्यापूर्वी या सर्व निविदा प्रोसेसला ‘स्टे’ दिला. त्यानंतर न्यायालयात तारखा चालल्या.८ महिण्यांनी माझी केस डिसाईड करण्यासाठी मी सर्वाेच्य न्यायालयात गेलो. सर्वाेच्य न्यायालयाने उच्च न्यायालयाला केस डिसाईड करण्याचे आदेश दिले.‘स्टे‘ व्हॅकन्ट केल्यानंतर केस डिसाईड होते. परंतु चांदूर रेल्वे नगर परिषदेने स्टे व्हॅकन्ट झाल्याचा अर्थ नगर परिषदने केस जिंकली असा काढून १४ सप्टेंबरला आ.जगताप व नगराध्यक्ष शिट्टू सुर्यवंशी यांनी या सगळ्या कामाचा भूमिपूजनाचा कार्यक्रम घेतले. दि.१७/०९/२०१९ ला केसची हेअरींग झाली. यामध्ये नगर पालीकेने चुकीचे प्रोसेसींग केल्याचा ठपका ठेवला आणि मुख्याधिकारी, लेखाधिकारी व अभियंत्यांनी चुकीची नोट सिट लिहिले असे नमुद केले. या प्रकरणाची जिल्हाधिकाऱ्यांनी चौकशी करून त्यांच्यावर कारवाई करावी असे आदेश उच्च न्यायालयाने निर्गमीत केले.तशी उच्च न्यायालयाची १५ पानाची ऑर्डर आहे. या सर्व निविदा प्रकरणात आ.जगताप यांनी सत्तेचा गैरवापर करीत त्यांच्या जवळच्या ठेकेदारांना काम देण्यासाठी नियम ढाब्यावर बसवले. या नियमबाह्य कामासाठी न.प. कर्मचाऱ्यांवर दबाव टाकून नाहक त्यांचा बळी जात आहे. नियमबाह्य निविदा प्रक्रियेमूळे नगर पालीकेला ७५ लाखाचा फटका बसल्याचा आरोप राजु मुंधडा यांनी यावेळी केला.
