वरुड तालुका प्रतिनिधी :
जगभरात कोरोनाने थैमान घातले असतांना लॉकडाऊनमुळे आदिवासी कुटुंबांचा उदरनिर्वाहाचा प्रश्न निर्माण झाला आहे.रोजगार व मोलमजुरी मिळणे बंद झाल्याने जीवन जगण्याचा प्रश्न बिकट झाला आहे, कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर दुर्गम, अतिदुर्गम भागातील आदिवासी जनतेची होणारी उपासमार लक्षात घेऊन राज्यात खावटी कर्ज योजना तात्काळ सुरु करावी अशी मागणी मोर्शी विधानसभा मतदार संघाचे आमदार देवेंद्र भुयार यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्याकडे केली आहे.
आमदार देवेंद्र भुयार यांनी आदिवासी बांधवांच्या उदरनिर्वाह प्रश्नाकडे लक्ष वेधून खावटी कर्ज योजना सुरु करण्याची विनंती केली. याबाबत मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार, आदिवासी विकासमंत्री के सी पाडवी, पालकमंत्री यशोमती ठाकूर यांना आमदार देवेंद्र भुयार यांनी निवेदन दिले असून विनाविलंब खावटी कर्ज योजना सुरु करण्याची मागणी केली आहे. यावर तात्काळ तोडगा काढण्याचे आश्वासन उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी दिले आहे.
आमदार देवेंद्र भुयार यांनी निवेदनात नमूद केले आहे की महाराष्ट्रातील आदिवासी कुटुंबाना पावसाळ्यात जून ते सप्टेंबर या कालावधीत रोजगार उपलब्ध होत नाही म्हणून आदिवासी उपयोजना क्षेत्रातील आदिवासी अल्प भूधारक, भूमिहीन, शेतमजूर यांना आर्थिक अडचण निर्माण होऊ नये तसेच जून ते सप्टेंबर या कालावधीत त्यांची उपासमार होऊ नये यासाठी १९७८ पासून खावटी कर्ज योजना सुरु करण्यात आली आहे. परंतु सध्यास्थितीत सन २०१४ पासून खावटी कर्ज योजना बंद आहे.
महाराष्ट्र राज्याच्या एकूण लोकसंख्येपैकी ९.३५% लोकसंख्या ही आदिवासी यांची आहे. देशभरात सध्या कोरोना विषाणूच्या फैलावास रोखण्यासाठी लॉकडाऊन घोषित केला असून सर्वत्र संचारबंदी लागू करण्यात आली आहे. ही संचारबंदी कोरोना प्रतिबंधसाठी गरजेची आहे. परंतु या काळात रोजगार व मोलमजुरी मिळणे बंद झाल्याने आदिवासी बांधवांचा जीवन जगण्याचा प्रश्न बिकट झाला आहे.
आदिवासी बांधव हे उदरनिर्वाहासाठी मोलमजुरी करिता शेजारील राज्यात व परराज्यात स्थलांतरित होतं असतात.बहुतांशी आदिवासी बांधव आदिवासी दुर्गम, अतिदुर्गम, दऱ्याखोऱ्यात वर्षानुवर्षे वास्तव्यास असून अनेक निराधार, वृध्द लाभार्थी असून पावसाळ्यात रोजगार अभावी उपासमार टाळण्यासाठी खावटी कर्जाचे वाटप ७० टक्के वस्तूरुपाने व ३० टक्के रोख स्वरूपात आदिवासी विकास विभागाकडून वाटप करण्याची तरतूद शासन निर्णयान्वये करण्यात आली आहे.
लॉकडाऊन काळात शासन स्तरावरून व समाजातील काही दानशूर व्यक्ती, संस्था यांच्याकडून आदिवासी बांधवाना जीवनावश्यक वस्तू देऊन सामाजिक बांधिलकी व माणुसकी जोपासली जात आहे. परंतु यातून आदिवासी बांधवांचा उदरनिर्वाह होणार नसल्याने मोर्शी वरुड तालुक्यातील ४० हजार लोकसंख्या असलेल्या आदिवासी बांधवांची संभाव्य होणारी उपासमार रोखण्यासाठी तातडीने आदिवासी बांधवाना खावटी कर्ज योजना सुरु करुन लाभ मिळवून देण्यासाठी तात्काळ कार्यवाही करणेबाबत उपाययोजना करण्यासंदर्भात विनंती आमदार देवेंद्र भुयार यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्याकडे केली आहे.
देशात व राज्यात कोरोनाचे संकट उभे राहिले असून राज्यातील आदिवासी शेतकरी शेतमजूर अडचणीत आला आहे . मोर्शी वरुड तालुक्यात ४० हजार आदिवासी बांधव असून त्यांना रोजगार नाही , उत्पादन नाही त्यामुळे उपासमारीची वेळ आली आहे त्यातून मार्ग काढण्यासाठी खावटी कर्ज योजना आदिवासी बांधवाना संजीवनी ठरणार असल्याचे आमदार देवेंद्र भुयार यांनी सांगितले .
