चांदूर रेल्वे –
राज्य शासनाच्या आदेशाने चांदूर रेल्वे शहरात कोरोनाच्या काळात तातडीने शिवभोजनाचा कंत्राट देण्यात आला होता. परंतु सदर कंत्राट “बोगस” कागदपत्रांच्या आधारे लाटल्याचा गंभीर प्रकार आता उघडकीस आला आहे. तक्रारकर्त्यांनी प्रमाणपत्र बनावट असल्याचा पुरावा सादर केला होता. मात्र सोमवारी ऑफीशीयली शिवभोजनाच्या कंत्राटदाराचे नोंदणी प्रमाणपत्र “बोगस” ठरले असुन अमरावतीच्या अन्न व औषध प्रशासनाने प्रमाणपत्राची नोंदणी नसल्याचा अहवाल चांदूर रेल्वेच्या तहसीलदारांना सादर केला आहे. त्यामुळे सदर कंत्राट रद्द होऊन फसवणुकीचा गुन्हा दाखल होणार का ? असा सवाल निर्माण झाला असुन तहसीलदारांच्या कारवाई कडे सगळ्यांचे लक्ष लागले आहे.
चांदूर रेल्वेत शिवभोजन थाळी केंद्राचा कंत्राट घेण्यासाठी बनावट परवाना दिल्याचा आरोप संबंधित कंत्राटदारावर शिवसेना शहरप्रमुख स्वप्नील मानकर व सुमेद सरदार यांनी ८ एप्रीलला केला होता. आरोप करेतेवेळी त्यांनी अन्न व औषध प्रशासनाकडून प्राप्त खुलासा सुध्दा जोडला होता. परंतु तो खुलासा मान्य न करता तहसीलदारांनी नियमाप्रमाणे प्रक्रीया राबवुन पुन्हा अन्न व औषध प्रशासनाकडून पुन्हा खुलासा मागितला. यामध्ये सोमवारी तहसीलदारांना अन्न व औषध प्रशासनाकडून अहवाल प्राप्त झाला. त्यामध्ये म्हटले आहे की, अर्जासोबत जोडलेल्या नोंदणी प्रमाणपत्राचे अन्न व औषध प्रशासनाने अवलोकन केले असता प्रमाणपत्र नोंदणी क्रमांक १९४१००१७००००४० हा या कार्यालयातर्फे देण्यात आलेला नाही. तसेच fssai.gov.in या वेबसाईटवर ऑनलाईन तपासले असता सदर नोंदणी क्रमांकाची नोंद आढळून आली नाही अशा आशयाचे लेखी पत्र अमरावतीच्या अन्न व औषध प्रशासनाचे सहाय्यक आयुक्त केदारे यांनी तहसीलदारांना दिले. त्यामुळे कंत्राट घेतेवेळी सादर केलेला परवाना बनावट असल्याचे उघड झाले. तर ८ एप्रीलला तक्रार दाखल होताच शिवभोजन केंद्राचा कंत्राटदार सागर भोंडे याने नवीन प्रमाणपत्रासाठी ऑनलाईन अर्ज केला होता. तर या अर्जावर १३ एप्रीलला नवीन ऑनलाईन प्रमाणपत्र नोंदणी अधिकारी सीमा सुरकर यांनी दिल्याचे पत्रात नमुद आहे. परंतु आता नवीन प्रमाणपत्र काढले असले तरी कंत्राट मात्र जुन्या प्रमाणपत्रावर लाटल्याचे निष्पन्न झाले आहे. असे असले तरी पुढील कारवाईची प्रक्रीया संथगतीने होत असल्याचा आरोप लावण्यात येत आहे. सदर कारवाई प्रक्रिया लांबवुन कारवाई न होण्यासाठी तहसीलदारांवर राजकीय दबावतंत्राचा वापर होत असल्याची खमंग चर्चा शहरभर एेकावयास मिळत आहे. मात्र अन्न व औषध प्रशासनाने स्पष्ट लेखी दिल्यानंतर संबंधित अधिकाऱ्यांकडून तातडीने कारवाईसाठी पाऊले उचलणे गरजेचे असल्याचे मत अनेकांनी व्यक्त केले.
अहवाल प्राप्त – तहसीलदार राजेंद्र इंगळे
सदर प्रकरणात अन्न व औषध प्रशासनाकडून अहवाल प्राप्त झाला असुन नियमानुसार पुढील कारवाईची प्रक्रिया सुरू असल्याचे तहसीलदार राजेंद्र इंगळे यांनी सांगितले.
बनावट प्रमाणपत्र बनविणाऱ्यांची टोळी सक्रीय ?
बनावट प्रमाणपत्राव्दारे कंत्राट घेतल्याचे सिध्द झाल्यानंतर संबंधित कंत्राददाराचा शिवभोजन केंद्राचा कंत्राट रद्द करून शासनाची फसवणुक केल्याचा गुन्हा दाखल होऊ शकतो. तर बनावट प्रमाणपत्र कुठे बनविले, हे प्रमाणपत्र बनविण्यामागे अजुन कोणाचे पाठबळ होते ? याची चौकशी होणे सुध्दा गरजेचे आहे. पोलीसांमार्फत गुन्हा दाखल झाल्यास बनावट प्रमाणपत्र बनविणाऱ्याला टोळीचा सुध्दा पर्दाफाश होऊ शकतो. प्रशासनाने या प्रकरणात ढिल दिल्यास अशा बोगस प्रमाणपत्रांचा तालुक्यात सुळसुळात पहावयास मिळण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
कारवाईसाठी विलंब का ?
शिवभोजन थाळीच्या प्रकरणात सुरूवातीपासुन कासवगतीने प्रक्रीया सुरू असल्याचे दिसुन आले. तर आता सुध्दा दोषीवर थेट कारवाईसाठी विलंब होत असल्याचे दिसत आहे. हे सर्व राजकीय दबावातुन होत असल्याचा सुर अनेकांच्या कानी पडत आहे. मात्र प्रमाणपत्र बोगस असल्याचे समोर आल्यानंतर आता तहसीलदार हे प्रकरण कशाप्रकारे हाताळणार हे पाहणे महत्वाचे ठरणार आहे.
