अमरावती, दि. 3 : सन 2019-20 या शैक्षणिक वर्षातील महाडीबीटी प्रणालीवरील अनुसूचित जाती, इमाव, विजाभज व विमाप्र प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांच्या शिष्यवृत्ती, फ्री-शिप अर्ज मंजूर करण्यात आले आहेत. शिष्यवृत्तीची रक्कम लाभार्थ्यांच्या बँक खात्यात महाडीबीटी पोर्टलच्या तांत्रिक कक्षाकडून जमा करण्यात येत आहे. त्यातील त्रुटींची विद्यार्थ्यांकडून पूर्तता करून घ्यावी. कुठल्याही महाविद्यालयाने मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांकडून शुल्क किंवा देणगी घेऊन त्यांची आर्थिक पिळवणूक करू नये. तसा प्रकार झाल्याचे आढळल्यास महाविद्यालयावर कठोर कारवाई करण्यात येईल, असा इशारा समाजकल्याण कार्यालयाने महाविद्यालयांना दिला आहे.
महाडीबीटी प्रणालीची प्रक्रिया होत असून, त्यातील तांत्रिक अडथळे दूर कऱण्यात येत आहेत, अशी माहिती महाडीबीटी पोर्टल कक्षाकडून शासनाला कळविण्यात आली आहे. त्यामुळे मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांकडून कोणतेही शुल्क न घेण्याबाबत महाविद्यालयांना वारंवार कळवूनही काही महाविद्यालये शुल्क, देणग्या वसूल करत असल्याच्या तक्रारी येत आहेत. ही अत्यंत गंभीर बाब असून, अशा महाविद्यालयांवर कठोर कारवाई करण्याचा इशारा देण्यात आला आहे.
शिष्यवृत्ती अर्जांना कार्यालयाकडून ऑनलाईन प्रणालीद्वारे मान्यता दिल्यानंतर आयुक्त स्तरावर देय रक्कम पोर्टलच्या बँक खात्यात जमा करण्यात आलेली आहे. ही रक्कम पीएफएमएस प्रणालीतून विद्यार्थी व महाविद्यालयांच्या बँक खात्यात थेट जमा होणे अपेक्षित आहे. दरम्यान, लाभार्थ्याच्या आधार बँक खात्याची पडताळणी एनपीसीआय प्रणालीतून होत असते. पीएफएमएस प्रणालीच्या प्रक्रियेत विद्यार्थ्यांचे आधार क्रमांक बँक खात्याशी संलग्न नसणे, ते अद्ययावत नसणे किंवा इनॲक्टिव असणे, विद्यार्थ्यांचे व्हाऊचर रिडीम न करणे, आधार बँक खाते बंद असणे, आधार संलग्नित मोबाईल क्रमांक बंद असणे, दुस-या हप्त्यासाठी महाविद्यालय स्तरावर विद्यार्थ्यांची उपस्थिती अद्ययावत करण्यासाठी अर्ज प्रलंबित असणे आदी विविध अडचणी येत आहेत. या बाबी विद्यार्थ्यांच्या बँक खात्याशी निगडित असून, त्यांच्या स्तरावरून जसजसे अद्ययावत होतील, तशी शिष्यवृत्तीची रक्कम खात्यात आपोआप जमा होईल, असे महाडीबीटी पोर्टलतर्फे कळविण्यात आले आहे.
याबाबत महाविद्यालयांनी सर्व पालकांना अवगत करावे, त्यांच्या शंकांचे निरसन करावे व पूर्तता करून घ्यावी. त्यांची अडवणूक करू नये. त्यांना परिपूर्ण माहिती सूचनाफलक आदी विविध माध्यमांतून द्यावी, असे निर्देश सहायक समाजकल्याण आयुक्त मंगला मून यांनी दिले आहेत.
