मुंबई :-
राज्यात १ नोव्हेंबरपासून अनुदानित खतांची विक्री ‘पॉईंट ऑफ सेल’ (पीओएस) मशीनच्या माध्यमातून करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. या माध्यमातून खतांची विक्री करणारे महाराष्ट्र हे देशातील मोठ्या राज्यांपैकी पहिले राज्य ठरणार आहे. पुढील तीन दिवस विशेष मोहीम घेऊन खतांचा साठा पीओएस मशीनवर नोंदविण्यात येणार आहे. यापुढे पीओएस मशीनद्वारे विक्री केलेल्या खतांवरच अनुदान देय राहील. यासाठी आधार क्रमांक बंधनकारक करण्यात आला आहे, असे कृषिमंत्री पांडुरंग फुंडकर यांनी सांगितले.
आज (शुक्रवार) मध्यरात्रीपासून राज्यात परवानाधारक अनुदानित खत विक्रेत्यांकडे शिल्लक असलेल्या खतांच्या साठ्याचा हिशेब करून त्यांची नोंद ‘पीओएस’ निगडीत संगणकीय प्रणालीवर आणणे आवश्यक करण्यात आले आहे. त्यासाठी २८.२९,३० ऑक्टोबर रोजी विशेष मोहीम राबवून खतांचा साठा ‘पीओएस’ मशीनमध्ये नोंदविला जाणार आहे. यासाठी तालुक्याच्या ठिकाणी वितरक मशीन घेऊन येणार असून नोंदीची मोहीम राबविली जाणार आहे.
राज्यात २० हजार ९८८ अनुदानित खत वितरक असून त्यांना प्रत्येकाला पीओएस मशीन मोफत वाटप करण्यात आले आहे. महाराष्ट्रात दरवर्षी सुमारे ६० लाख मेट्रीक टन अनुदानित खतांची विक्री होते. त्यामध्ये खरीप हंगामात ३३ लाख मेट्रीक टन आणि रब्बी हंगामात २७ लाख मेट्रीक टनांची उलाढाल होते.
१ नोव्हेंबरपासून या मशीनच्या माध्यमातूनच अनुदानित खतांची विक्री बंधनकारक करण्यात आली आहे. अनुदानित खते खरेदी करताना शेतकऱ्यांना आधार क्रमांक बंधनकारक करण्यात आला आहे. खत खरेदीसाठी शेतकऱ्याने दुसऱ्या व्यक्तीस पाठवले तर त्याचाही आधार क्रमांक नोंदविण्यात येणार आहे. या खताचे अनुदान संबंधित कंपनीच्या खात्यावर थेट जमा होणार आहे.
या विक्री प्रणालीमुळे लाभार्थ्यांची ओळख पटवणे शक्य होणार आहे. त्याचबरोबर खताचा दुरूपयोग टाळण्यास मदत होणार आहे. खताच्या प्रत्येक गोणीची नोंद ठेवली जाण्यास मदत होईल. देशातील मोठ्या राज्यांमध्ये अशा प्रकारची सुविधा करणारे महाराष्ट्र पहिले राज्य ठरणार आहे, असे कृषि विभागाचे प्रधान सचिव विजय कुमार यांनी सांगितले.
अनुदानित खते- युरिया, डीएपी, एमओपी, संयुक्त खते, सिंगल सुपर फॉस्फेट (एस.एस.पी), संयुक्त खते यांचा समावेश होतो.
