माहीती अधिकाराबाबत ग्रामिण भागातील नागरीक अनभिज्ञ

0
1137
Google search engine
Google search engine
सांगली न्युज फ्लॅश:हेमंत व्यास.
ग्रामिण भागातील सर्वसामान्य माणसाच्या हाती खऱ्या अर्थाने लोकशाही देणारा कायदा म्हणजे माहीतीचा अधिकार
पण आजही सांगली जिल्ह्यातील ग्रामिण भागातील सर्वसामान्य लोकांना,जनतेला या कायद्या बाबत काहीच ज्ञान नसल्याचे दिसून येत आहे.केंद्र शासन व राज्य शासन शेतीसाठी व शेतकऱ्यांसाठी अनेक योजना व उपक्रम राबवत असते.परंतु त्याची माहिती सर्वसामान्य जनते पर्यंत पोहचत नाही.या विविध शासकीय योजनांचा लाभ सामान्यापेक्षा त्या त्या गावातील राजकीय पांढरे बोकेच जादा उचलत असतात.
शासकीय स्तरावर जनतेतील वंचित घटकांचे जीवनमान उंचावण्यासाठी शासनाकडुन विविध योजनां राबविल्या जात आहेत.त्याचा सत्ताधारी पक्षाकडून मोठा गाजावाजा केला जातो अशा योजनांचे श्रेय घेण्यासाठी ग्रामिण भागातील  त्या गावातील सत्ताधारी असो किंवा विरोधक असो यांचीच लाभ घेण्यासाठी चढाओढ असते.राजीव गांधी गृहनिर्माण योजना, श्रावणबाळ योजना, राष्ट्रीय कुटुंब कल्याण योजना, शेती विभागातील विविध औषधे,बी बियाणे, नैसर्गिक आपत्ती,अल्पभुधारक कर्ज योजना अशा अनेक योजना ज्या उद्दीष्टासाठी पुर्ण केलेल्या असतात.त्या पुर्ण होताना दिसत नाहीत.ग्रामिण भागातील सुशिक्षित तरुणांनी संघटीत होऊन माहीती अधिकार कायदा वापरून आपापल्या गावातील विकास कामांचा खर्च व त्याचा दर्जा तपासण्याची गरज आहे त्याच बरोबर केंद्र व राज्य शासनाच्या विविध योजनांचे प्रबोधन होणे अत्यंत गरजेचे आहे.शासनाच्या विविध योजनां राबविण्यास काही शासकीय अधिकारी टाळाटाळ करीत असतात.ते केवळ पाट्या टाकण्याचे काम करीत असतात.चार दोनच वंचितांना लाभ देण्यात येतो व बाकीचे कोणाला तरी संबंधीतांना लाभ देण्यातच हे अधिकारी धन्यता मानत असतात.आजही माहीती अधिकार कायद्यांतर्गत शासनाच्या कोणत्याही स्वरूपाची माहिती मागितली असता हे अधिकारी टाळाटाळ करीत असताना दिसतात.ग्रामिण भागातील लोकांना माहिती अधिकार कायद्यांची कल्पना नसल्याने अनेकजण माहीती मिळविण्यापासुन वंचित आहेत त्यामुळे खरी माहिती जनतेसमोर येत नाही.कायद्यातील तरतुदी प्रमाणे आज प्रत्येक शासकीय, निमशासकीय व शासनाच्या अनुदानावर चालणारी सर्व कार्यालयात माहीती अधिकाऱ्यांची नेमणूक केली आहे परंतु त्याचा लाभ ग्रामिण भागातील सर्वसामान्य लोकांनी कमी घेतल्याचे दिसून येते.ग्रामिण भागातील तळागाळातील लोकांपर्यंत हा कायदा पोहचत नाही.भ्रष्टाचार मुक्त कारभार व्हावा अशी इच्छा असेल तर माहीती अधिकार कायद्याचा वापर ग्रामिण भागातील सर्वसामान्य सुशिक्षित तरुणांनी केला पाहिजे.त्यामुळे ग्रामिण भागातील सर्वसामान्य लोकांना व शेतकऱ्यांना अनेक शासकीय योजनांची माहिती व अधिकाऱ्यानी शासकीय योजनाची केलेली कामगिरी या विषयी माहीती कळेल.